छठीं विद्यालय स्तरीय पेन्टिंग प्रतियोगिता -2015' के सम्बन्ध में आदेश जारी

केजीबीवी के पार्ट टाइम शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन, केंद्रीय सचिव ने राज्य सरकार से मांगी राय, वर्ष 2014 से पहले की बहाल होगी व्यवस्था

लखनऊ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) में कार्यरत पार्ट टाइम शिक्षकों का वेतन बढ़ाने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने मार्च 2014 में इन शिक्षकों का वेतन अपने स्तर पर निर्धारित किया था। इससे उन्हें 7200 के स्थान पर 5000 मिलने लगा। केजीबीवी शिक्षक शिक्षणेतर यूनियन ऑफ इंडिया ने इसका जमकर विरोध किया और राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा। अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की निदेशक डॉ. मीनाक्षी जोली ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर पूछा है कि केजीवीबी के इन शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मियों के वेतन निर्धारण में क्यों न पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी जाए।

सूबे में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं। यहां फुल व पार्ट टाइम टीचर, उर्दू टीचर पार्ट टाइम के साथ अन्य कर्मचारी रखे गए हैं। वर्ष 2008 से लेकर मार्च 2014 से पहले तक वेतन निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार के पास था। इसके आधार पर फुल टाइम टीचरों को 9,000, पार्ट टाइम व उर्दू टीचरों को 72,00 रुपये मिलते थे, लेकिन 24 मार्च 2014 को केंद्र सरकार ने जब वेतन का निर्धारण किया तो फुल टाइम टीचरों को 20,000 और पार्ट टाइम टीचरों को 5000 वेतन मिलने लगा।

केंद्र का पत्र मिलने के बाद गुरुवार को केजीबीवी शिक्षक शिक्षणेतर यूनियन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल कुमार बंसल ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने केंद्र सरकार के पत्र के आधार पर वेतन निर्धारण की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है।

प्रदेश में सरकारी विद्यालयों/परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली किशोरियों (कक्षा 6 से 12 तक) को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन्स वितरण हेतु ''किशोरी सुरक्षा योजना'' के क्रियान्वयन के सम्बन्ध‍ में दिशा-निर्देश जारी |

 

चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ विभाग / चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ अनु-9 48/2015/1393/पॉच-9-2015-9(178)/11

प्रदेश में सरकारी विद्यालयों/परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली किशोरियों (कक्षा 6 से 12 तक) को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन्स वितरण हेतु ''किशोरी सुरक्षा योजना'' के क्रियान्वयन के सम्बन्ध‍ में दिशा-निर्देश जारी |

124 स्कूलों की रैली में स्वल्पाहार व स्टेशनरी से संबंधित बिल बाउचर के भुगतान में अनियमितता | बीएसए फर्रुखाबाद निलम्बित ।

फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : बेसिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव डिम्पल वर्मा ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की छात्राओं के शैक्षिक भ्रमण की धनराशि में घपले व स्कूल चलो अभियान की रैली में वित्तीय अनियमितता सहित कई मामलों में गड़बड़ी में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगराज सिंह को निलंबित कर दिया है।

प्रमुख सचिव द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि जिले में संचालित पांच कस्तूरबा विद्यालयों की छात्राओं के शैक्षिक भ्रमण के नाम पर दो लाख 21 हजार 78 रुपये व्यय किए जाने में गड़बड़ी की गयी है। 31 मार्च को स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत 124 स्कूलों की रैली में स्वल्पाहार व स्टेशनरी से संबंधित बिल बाउचर के भुगतान में अनियमितता बरती गयी।

  जिले में योगदान किए जाने के बाद अपूर्ण भवन निर्माणों को पूरा कराए जाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी। निर्माण प्रभारियों से सांठगांठ की गयी। जिला समंवयक समेकित शिक्षा राजेश वर्मा को कस्तूरबा विद्यालयों, एमडीएम व अन्य कई कार्य जान बूझकर दिए गए। प्रमुख सचिव ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कानपुर मंडल को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। 

जिलाधिकारी एसके सिंह ने बताया कि निलंबन आदेश प्राप्त हो गया है। ज्ञातव्य है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के टूर में घपले का मामला दैनिक जागरण द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था। मंडलीय उपशिक्षा निदेशक बेसिक को मामले की जांच में घपले की पुष्टि हुई थी। जिलाधिकारी द्वारा करायी गयी जांच में भी गड़बड़ी पायी गयी थी।