शिक्षामित्रों के लिए राहत भरी खबर: टीईटी से छूट दिलाने के लिए व सुप्रीम कोर्ट में मामले को चुनौती देने के लिए शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव दिल्ली के लिए रवाना ।
लखनऊ। राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी पूरी कर ली है।
बेसिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव डिम्पल वर्मा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कराने के लिए दिल्ली गयी हैं। दूसरी ओर, प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षामित्रों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है।
एसएलपी दायर करने के बारे में राज्य सरकार ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता से सलाह मांगी थी। बीते दिनों मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने एसएलपी दायर करने की सलाह दी थी।
राज्य सरकार उत्तराखण्ड और महाराष्ट्र राज्य का उदाहरण देकर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। इन दोनों राज्यों में एनसीटीई ने बिना टीईटी शिक्षामित्रों का समायोजन करने की अनुमति दी है।